Defence Budget 2024: रक्षा क्षेत्र मेंऔर मजबूत होगा भारत, जानिए बजट में डिफेंस को क्या मिला
बजट हाईलाइट्स: बजट 2024 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस बजट से देश की तीनों सेनाओं को मजबूती मिलेगी और सैन्य कर्मियों व पूर्व सैनिकों को भी लाभ होगा। पिछले वर्ष के मुकाबले, यह बजट तकरीबन 3.4 प्रतिशत अधिक है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए 5.93 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था।
रक्षा बजट का वितरण
बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3.4 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार, सरकार ने कुल बजट का 12.9 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है, जो कि सबसे अधिक है।
रक्षा बजट को चार भागों में बांटा गया है: बजट हाईलाइट्स
- सिविल बजट: बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन, ट्रिब्यूनल और सड़क विकास के कार्यों के लिए 25,963 करोड़ रुपये।
- रेवेन्यू बजट: रक्षा क्षेत्र में वेतन वितरण के लिए 2,82,772 करोड़ रुपये।
- कैपिटल एक्सपैंडीचर: हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये।
- पेंशन बजट: पूर्व सैनिकों की पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपये।
सेनाओं की मजबूती के लिए कदम
बजट हाईलाइट्स: किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार, फाइटर प्लेन और गोला-बारूद होते हैं। रक्षा बजट में हथियार और उपकरण खरीदने के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट से एयरक्राफ्ट, एयरोइंजन उपकरण, हैवी और मीडियम व्हीकल, अन्य हथियार और गोला-बारूद खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, सेना के लिए स्पेशल रेलवे वैगन और अन्य तकनीकी उपकरण भी खरीदे जाएंगे। नेवल फ्लीट को मजबूत किया जाएगा और नेवल डॉकयार्ड प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट, हैवी व्हीकल और अन्य उपकरण खरीदे जाएंगे।
आत्मनिर्भरता की ओर कदम
बजट हाईलाइट्स: डिफेंस बजट में आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है। तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए कई परियोजनाएं तैयार की गई हैं। सार्वजनिक उद्यमों में भी निवेश के लिए सरकार तैयार है। पहले अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी रिसर्च की जाएगी।
रक्षा मंत्री का आभार
बजट हाईलाइट्स: बजट पेश होने के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को उच्चतम आवंटन 12.9 प्रतिशत देने के लिए वह आभारी हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में 30% की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा। रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को वित्तपोषित करने के लिए iDEX योजना के लिए 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस बजट के माध्यम से, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता है। आने वाले वर्षों में, यह बजट भारतीय सेनाओं को आधुनिक और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Budget 2024: बजट में महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा को क्या मिला? आसान भाषामें समझें
बजट हाईलाइट्स: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में हर वर्ग को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और नौकरीपेशा के लिए। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस बजट में इन वर्गों को क्या मिला है।
बजट में युवाओं के लिए क्या? बजट हाईलाइट्स
- एजुकेशन लोन: ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3 प्रतिशत पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई वाउचर्स की व्यवस्था करेगी जो हर साल लगभग एक लाख छात्रों को दिए जाएंगे।
- स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन: स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपये तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी।
- इंटर्नशिप: पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इन्हें हर माह 5000 रुपये भत्ता और 6000 रुपये सहायता भी दी जाएगी।
- कौशल विकास: 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- आईटीआई अपग्रेडेशन: 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा।
- मॉडल कौशल ऋण योजना: इसे संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ ₹7.5 लाख तक ऋण की सुविधा दी जा सके।
महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या? : बजट हाईलाइट्स
- महिलाओं से संबंधित योजनाएं: बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा।
- महिलाओं का कार्यबल: बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने विशेष प्रयास करने की घोषणा की है।
- कामकाजी महिला हॉस्टल: उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे।
नौकरीपेशा के लिए क्या?
- ईपीएफओ में मदद: पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर 15 हजार रुपये की मदद तीन किस्तों में मिलेगी। यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये प्रतिमाह से कम है।
- ईपीएफओ अंशदान: पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले चार वर्ष तक ईपीएफओ के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
- नई टैक्स रिजीम: बजट में नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपये तक 5 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30 फीसदी कर लिया जाएगा।
इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिले। बजट में किए गए ये प्रावधान देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और समाज के इन महत्वपूर्ण वर्गों को आर्थिक स्थिरता और विकास का मौका देंगे।